नक्सलबाड़ी में 16 सूत्री मांगों को लेकर CPI(M) का प्रदर्शन, ग्राम पंचायत को सौंपा ज्ञापन
नक्सलबाड़ी : आगामी पूजा से पहले स्थानीय समस्याओं के समाधान समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर CPI(M) नक्सलबाड़ी एरिया कमेटी ने नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
मंगलवार को CPI(M) कार्यकर्ता नक्सलबाड़ी पानीटंकी मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद पार्टी नेताओं ने 16 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन ग्राम पंचायत के प्रधान को सौंपा।
CPI(M) की ओर से उठाई गई मांगों में पूजा से पहले ‘वी रमा जी’ परियोजना का काम शुरू करना, आम लोगों की परेशानी कम करने के लिए टैक्स में कमी, नक्सलबाड़ी को कचरा मुक्त करना, बंद पड़े स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को प्रभावी ढंग से शुरू करना समेत कई स्थानीय मुद्दे शामिल हैं।
पार्टी नेताओं का आरोप है कि नक्सलबाड़ी इलाके में कई स्थानों पर अस्वास्थ्यकर वातावरण बना हुआ है। उनका दावा है कि ग्रामीण लोग पंचायत से विभिन्न सेवाएं लेने पहुंचते हैं, लेकिन बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करने तक कई काम नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही, अचानक टैक्स बढ़ाए जाने का भी आरोप लगाया गया।
CPI(M) ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था के कथित रूप से ठप होने और कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट खराब रहने का मुद्दा भी उठाया। पार्टी की ओर से मांग की गई कि पूजा से पहले संबंधित विकास परियोजनाओं का काम शुरू किया जाए और स्थानीय लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
इस मौके पर CPI(M) राज्य कमेटी के सदस्य गौतम घोष, दार्जिलिंग जिला कमेटी के सदस्य राजू सरकार, नक्सलबाड़ी एरिया कमेटी के सचिव विकास चक्रवर्ती सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
नक्सलबाड़ी एरिया कमेटी के सचिव विकास चक्रवर्ती ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो BDO कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नई सरकार के कार्यकाल में लोगों के बीच विभाजन की स्थिति पैदा की जा रही है। उनके अनुसार, आम लोगों के अधिकारों और स्थानीय समस्याओं को लेकर CPI(M) अपना आंदोलन जारी रखेगी।
हालांकि, लगाए गए आरोपों और मांगों पर संबंधित पंचायत अथवा प्रशासन का पक्ष सामने आने पर उसे भी खबर में शामिल किया जा सकता है।
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